प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में इसकी भूमिका: एक व्यापक विश्लेषण
परिचय: जैसे ही हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, ग्रामीण भारत का परिदृश्य एक परिवर्तनकारी बदलाव से गुजर रहा है। इस बदलाव के केंद्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) है। आवास केवल एक भौतिक संरचना नहीं है; यह एक मौलिक मानवाधिकार और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता की आधारशिला है। **UPSC, SSC और State PSCs** के उम्मीदवारों के लिए, आवास और गरीबी उन्मूलन के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। यह लेख PMAY-G, इसके विकास, कार्यान्वयन और भारत में बहुआयामी गरीबी (multidimensional poverty) को कम करने पर इसके गहरे प्रभाव का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।
भारत में ग्रामीण आवास योजनाओं का विकास
"सभी के लिए आवास" की यात्रा 2016 में शुरू नहीं हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा सीखने और सुधार की एक सतत प्रक्रिया रही है।
- इंदिरा आवास योजना (IAY): 1985 में RLEGP की एक उप-योजना के रूप में शुरू की गई, 1996 में यह एक स्वतंत्र योजना बन गई। हालांकि इसने घर प्रदान किए, लेकिन इसे पारदर्शिता की कमी, खराब निर्माण गुणवत्ता और सीमित अभिसरण (convergence) जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- बदलाव (The Transition): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की सिफारिशों और प्रदर्शन ऑडिट के आधार पर, IAY को 1 अप्रैल, 2016 से PMAY-G में पुनर्गठित किया गया।
- दृष्टिकोण (The Vision): प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक (बाद में 2024-25 में विस्तारित और व्यापक किया गया) सभी बेघर परिवारों और कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक "पक्का" घर प्रदान करना था।
PMAY-G की मुख्य विशेषताएं (GS पेपर 2 और 3 के लिए)
गुणवत्ता, पारदर्शिता और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण PMAY-G अपने पूर्ववर्तियों से काफी अलग है।
1. वित्तीय सहायता और लागत साझाकरण
इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।
| क्षेत्र | सहायता राशि (प्रति इकाई) |
|---|---|
| मैदानी क्षेत्र | ₹ 1,20,000 |
| पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र/IAP जिले | ₹ 1,30,000 |
2. लक्ष्यीकरण और पहचान
PMAY-G में सबसे बड़े सुधारों में से एक चयन प्रक्रिया है। BPL सूचियों के बजाय, जिनमें त्रुटियां होने की संभावना थी, PMAY-G उपयोग करता है:
- SECC 2011 डेटा: आवास अभाव मापदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना डेटा का उपयोग किया जाता है।
- ग्राम सभा सत्यापन: सिस्टम द्वारा जनरेट की गई सूची को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- आवास+ (Awaas+) सर्वेक्षण: 2011 की जनगणना से छूटे हुए लोगों को शामिल करने के लिए, सरकार ने आवास+ सर्वेक्षण कराया।
3. अभिसरण (Convergence): बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण
PMAY-G सिर्फ दीवारें नहीं बनाता; यह एक जीवन शैली बनाता है। यह विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करता है:
- MGNREGA: लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए 90/95 दिनों की अकुशल श्रम मजदूरी पाने का अधिकार है।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G): शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता।
- सौभाग्य/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना: बिजली कनेक्शन के लिए।
- उज्ज्वला योजना: एलपीजी (LPG) कनेक्शन के लिए।
- जल जीवन मिशन: कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के लिए।
गरीबी उन्मूलन के एक उपकरण के रूप में PMAY-G
एक घर गरीबी को कैसे कम करता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के संदर्भ में, आवास एक प्रमुख संकेतक है। PMAY-G कई चैनलों के माध्यम से गरीबी से निपटता है:
1. संपत्ति निर्माण और धन सृजन
एक पक्का घर एक स्थायी संपत्ति है। यह एक ग्रामीण परिवार की कुल संपत्ति (net worth) को बढ़ाता है, उन्हें ऋण के लिए संपार्श्विक (collateral) प्रदान करता है और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देता है जो पहले बार-बार पुनर्निर्माण लागत के माध्यम से "गरीबी के जाल" का कारण बनते थे।
2. स्वास्थ्य और मानव पूंजी
"कच्चे" घर में रहने से अक्सर श्वसन संबंधी समस्याएं (खराब वेंटिलेशन और धुएं के कारण) और जल जनित बीमारियां होती हैं। PMAY-G के घर, जो शौचालय और स्वच्छ ईंधन (अभिसरण के माध्यम से) से सुसज्जित हैं, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर "जेब से होने वाले" (Out-of-Pocket) खर्च में कमी आती है।
3. सामाजिक गरिमा और महिला सशक्तिकरण
घर अधिमानतः परिवार की महिला मुखिया के नाम या संयुक्त रूप से आवंटित किए जाते हैं। यह ग्रामीण समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
4. आर्थिक गुणक प्रभाव
निर्माण क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। PMAY-G स्थानीय सामग्री (ईंट, सीमेंट, स्टील) के लिए भारी मांग पैदा करता है और लाखों ग्रामीण राजमिस्त्रियों और मजदूरों को रोजगार प्रदान करता है।
तकनीकी हस्तक्षेप: आवाससॉफ्ट (AwaasSoft) और आवासऐप (AwaasApp)
भ्रष्टाचार और देरी को रोकने के लिए, सरकार ने एक मजबूत आईटी ढांचा पेश किया:
- AwaasSoft: घर के निर्माण और फंड जारी करने के हर चरण को ट्रैक करने के लिए एक कार्यप्रवाह-आधारित ई-गवर्नेंस प्रणाली।
- AwaasApp: एक मोबाइल एप्लिकेशन जिसका उपयोग घरों की जियो-टैगिंग के लिए किया जाता है। भुगतान तभी जारी किए जाते हैं जब निर्माण चरणों की टाइम-स्टैम्प्ड, जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड की जाती हैं।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): बिचौलियों को खत्म करते हुए, धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ
इसकी सफलता के बावजूद, 2025-2030 चरण के लिए कई बाधाएं बनी हुई हैं:
- भूमिहीनता: कई गरीब नागरिकों के पास वह जमीन नहीं है जिस पर वे घर बना सकें। राज्यों को ऐसे लाभार्थियों को जमीन या "पट्टा" प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सामग्री की बढ़ती लागत: सीमेंट और स्टील की कीमतों में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण ₹1.2 लाख की सहायता को अक्सर अपर्याप्त बताया जाता है।
- पहचान में त्रुटियां: SECC या Awaas+ डेटाबेस में तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ पात्र परिवार अभी भी बाहर हैं।
- गुणवत्ता नियंत्रण: यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी द्वारा बनाया गया घर आवश्यक संरचनात्मक मानकों को पूरा करता है।
हालिया अपडेट (बजट 2024-25 परिप्रेक्ष्य)
हाल ही के केंद्रीय बजट में, सरकार ने PMAY-G के विस्तार की घोषणा की। शेष कमियों को स्वीकार करते हुए, परिवारों की संख्या में वृद्धि को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे न छूटे, अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टेटिक जीके: परीक्षाओं के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लॉन्च तिथि | 1 अप्रैल, 2016 (IAY से पुनर्गठित) |
| नोडल मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) |
| न्यूनतम घर का आकार | 25 वर्ग मीटर (स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र सहित) |
| लक्षित लाभार्थी | बेघर, SC/ST, बंधुआ मजदूर, विधवा, कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मी |
| चयन डेटा स्रोत | SECC 2011 और आवास+ (Awaas+) सर्वेक्षण |
| SDG संरेखण | SDG 1 (शून्य गरीबी) और SDG 11 (संवहनीय शहर और समुदाय) |
निष्कर्ष: आगे की राह
PMAY-G केवल एक आवास योजना नहीं है; यह **"विकसित भारत"** की दिशा में एक आंदोलन है। एक सुरक्षित छत प्रदान करके, सरकार ग्रामीण भारत में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता की नींव रख रही है। योजना को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, **अभिसरण (convergence)** और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने पर निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे-जैसे योजना 2025 में अपने अगले चरण में आगे बढ़ेगी, हरित भवन निर्माण सामग्री और जलवायु-लचीली वास्तुकला का एकीकरण ग्रामीण विकास में अगला कदम होगा।
थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा: सतत ऊर्जा के लिए भारत का विजन और तीन-चरणीय कार्यक्रम की व्याख्या
परिचय: 2 जनवरी, 2025 तक, ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर भारत की यात्रा तेजी से थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित हो रही है। जबकि दुनिया भर में अधिकांश परमाणु रिएक्टर यूरेनियम पर चलते हैं, भारत के पास अपनी तटीय मोनाजाइट रेत में थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। UPSC, State PSC, SSC और Science & Tech परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, यह समझना आवश्यक है कि थोरियम को "भविष्य का ईंधन" क्यों कहा जाता है और भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कैसे काम करता है।
थोरियम क्या है? (ईंधन के पीछे का विज्ञान)
थोरियम (परमाणु संख्या 90) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, हल्का रेडियोधर्मी धातु है। यूरेनियम-235 के विपरीत, थोरियम-232 विखंडनीय (fissile) के बजाय उर्वर (fertile) है।
- उर्वर बनाम विखंडनीय (Fertile vs. Fissile): विखंडनीय पदार्थ (जैसे U-235) अपने दम पर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया (chain reaction) को बनाए रख सकते हैं। उर्वर सामग्री (जैसे Th-232) को ऊर्जा का उत्पादन करने से पहले एक विखंडनीय आइसोटोप (यूरेनियम-233) में परिवर्तित होने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करना पड़ता है।
- प्रचुरता: पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की तुलना में थोरियम लगभग तीन से चार गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है।
- भारतीय संदर्भ: भारत के पास वैश्विक थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, जो मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और ओडिशा की मोनाजाइट रेत (Monazite sands) में पाया जाता है।
भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
1950 के दशक में डॉ. होमी जे. भाभा द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करना है।
चरण 1: प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR)
ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मॉडरेटर के रूप में भारी जल (heavy water) का उपयोग करता है। यह बिजली और उप-उत्पाद (byproduct) के रूप में प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करता है।
चरण 2: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)
ऊर्जा और अधिक प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए यूरेनियम-238 के साथ मिश्रित प्लूटोनियम-239 (चरण 1 से) का उपयोग करता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खपत से अधिक ईंधन "पैदा" (breeds) करता है। अंततः, यूरेनियम-233 बनाने के लिए यहां थोरियम को पेश किया जाएगा।
चरण 3: थोरियम-आधारित रिएक्टर
अंतिम चरण में एक उन्नत ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम-233 के साथ थोरियम-232 का उपयोग करना शामिल है। यह चरण भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन को सदियों तक आत्मनिर्भर बना देगा।
यूरेनियम पर थोरियम के लाभ
परमाणु वैज्ञानिक कई रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से थोरियम का पक्ष लेते हैं:
- अधिक दक्षता: 1 टन थोरियम 200 टन यूरेनियम या 3.5 मिलियन टन कोयले के बराबर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है।
- कम परमाणु कचरा: थोरियम-आधारित चक्र यूरेनियम चक्रों की तुलना में काफी कम मात्रा में दीर्घकालिक ट्रांसयूरैनिक कचरे का उत्पादन करते हैं।
- अंतर्निहित सुरक्षा: थोरियम रिएक्टरों को "निष्क्रिय रूप से सुरक्षित" (passively safe) होने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यदि प्रतिक्रिया बहुत गर्म हो जाती है तो वे स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं, जिससे चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।
- अप्रसार (Non-Proliferation): थोरियम से उत्पादित U-233 का उपयोग परमाणु हथियारों में करना मुश्किल है क्योंकि इसमें U-232 अशुद्धियाँ होती हैं, जो उच्च-ऊर्जा गामा किरणों का उत्सर्जन करती हैं।
तकनीकी चुनौतियाँ
लाभों के बावजूद, थोरियम अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना तकनीकी रूप से कठिन है:
- पुनर्संसाधन लागत: विकिरणित थोरियम से U-233 निकालना रासायनिक रूप से चुनौतीपूर्ण और महंगा है।
- उच्च गलनांक: थोरियम डाइऑक्साइड (ThO2) का गलनांक यूरेनियम डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे ईंधन निर्माण जटिल हो जाता है।
- न्यूट्रॉन अर्थव्यवस्था: प्रजनन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए इसे बहुत उच्च न्यूट्रॉन दक्षता की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि चरण 2 (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) को पहले पूरा किया जाना चाहिए।
स्टेटिक जीके: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए त्वरित तथ्य
| महत्वपूर्ण शब्द | परीक्षाओं के लिए विवरण |
|---|---|
| भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक | डॉ. होमी जे. भाभा |
| थोरियम का प्राथमिक स्रोत | मोनाजाइट रेत (भारत की समुद्र तटीय रेत) |
| प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर | अप्सरा (1956) |
| कामिनी (KAMINI) रिएक्टर | कल्पक्कम में स्थित, U-233 (थोरियम-आधारित ईंधन) का उपयोग करने वाला दुनिया का एकमात्र वर्तमान रिएक्टर। |
| भाविनी (BHAVINI) | भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (FBRs के लिए कार्यान्वयन एजेंसी)। |
थोरियम खबरों में क्यों है? (जनवरी 2025 संदर्भ)
2025 की शुरुआत में, परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने कल्पक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की कमीशनिंग प्रक्रिया में तेजी ला दी है। PFBR का सफल व्यावसायिक संचालन चरण 3 के लिए "द्वारपाल" (gatekeeper) है। इसके अलावा, भारत का नेट ज़ीरो 2070 का लक्ष्य थोरियम ऊर्जा की कार्बन-मुक्त प्रकृति को देश के जलवायु लक्ष्यों के लिए अपरिहार्य बनाता है।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाना: विस्तृत विश्लेषण, चुनौतियां और स्वामीनाथन आयोग की रूपरेखा
परिचय: 2025 के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग भारतीय कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक के रूप में उभरी है। हालाँकि सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा करती है, लेकिन यह एक वैधानिक अधिकार के बजाय एक प्रशासनिक नीति बनी हुई है। UPSC (GS पेपर III), राज्य PSCs और बैंकिंग परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, MSP गणना की बारीकियों, इसके कानूनी निहितार्थों और इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को समझना महत्वपूर्ण है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?
MSP भारत सरकार द्वारा कुछ कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिस पर उत्पादों को सीधे किसान से खरीदा जाएगा यदि खुले बाजार का मूल्य लागत से कम है। यह कृषि कीमतों में किसी भी भारी गिरावट के खिलाफ किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
- सिफारिश: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा।
- अनुमोदन: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा।
- उत्पत्ति: हरित क्रांति के दौरान 1960 के दशक के मध्य (1966-67) में पेश किया गया ताकि किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
MSP की गणना कैसे की जाती है? (तकनीकी विधियाँ)
CACP MSP सिफारिशों तक पहुंचने के लिए लागत की तीन अलग-अलग परिभाषाओं का उपयोग करता है। यह UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक उच्च-उपज वाला विषय है:
- A2: बीज, उर्वरक, रसायन, किराए के श्रम, ईंधन और सिंचाई पर किसानों द्वारा किए गए सभी नकद और वस्तु रूप में किए गए खर्च शामिल हैं।
- A2+FL: इसमें A2 के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है। वर्तमान में, सरकार इसका उपयोग "लागत का 1.5 गुना" वादे को पूरा करने के लिए आधार के रूप में करती है।
- C2: एक अधिक व्यापक लागत जिसमें A2+FL के साथ-साथ स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत संपत्ति पर किराया और ब्याज शामिल है। किसान यूनियन मांग करती हैं कि MSP को C2 + 50% पर निर्धारित किया जाए।
मुख्य मुद्दा: किसान वैधीकरण की मांग क्यों करते हैं
वर्तमान में, MSP एक "नीति" है न कि "कानून"। इसका मतलब है कि सरकार MSP पर हर दाना खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, और न ही वह निजी व्यापारियों को इस कीमत से नीचे खरीदने के लिए दंडित कर सकती है। वैधीकरण की मांग इन पर केंद्रित है:
- मूल्य निश्चितता: बिचौलियों द्वारा बाजार में हेरफेर के कारण किसान अक्सर अपनी उपज स्थानीय "मंडियों" में MSP से काफी नीचे बेचते हैं।
- कवरेज के मुद्दे: जबकि 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, प्रभावी खरीद मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और एमपी जैसे राज्यों में गेहूं और धान तक ही सीमित है।
- आय सुरक्षा: बढ़ती इनपुट लागत (DAP, डीजल, बीज) के साथ, एक कानूनी गारंटी न्यूनतम लाभ मार्जिन सुनिश्चित करती है।
MSP को वैध बनाने में चुनौतियाँ
अर्थशास्त्री और सरकार MSP को वैधानिक अधिकार बनाने में कई बाधाओं को उजागर करते हैं:
1. वित्तीय बोझ: यदि सरकार को उन सभी फसलों की खरीद के लिए कानूनी रूप से मजबूर किया जाता है जिनके लिए MSP की घोषणा की गई है, तो अनुमानित लागत सालाना ₹10-15 लाख करोड़ से अधिक हो सकती है, जो राजकोषीय घाटे को संभावित रूप से पंगु बना सकती है।
2. मुद्रास्फीति का दबाव: उच्च MSP से उपभोक्ताओं के लिए भोजन की कीमतें अधिक होती हैं, जो आम आदमी के बजट और समग्र मुद्रास्फीति (CPI) को प्रभावित करती हैं।
3. बाजार विरूपण: एक कानूनी MSP निजी व्यापार को हतोत्साहित कर सकता है। यदि निजी खिलाड़ियों को MSP बहुत अधिक लगता है, तो वे बाजार से हट सकते हैं, जिससे सरकार एकमात्र खरीदार बन जाएगी।
4. WTO चिंताएँ: विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की कृषि सब्सिडी लगातार जांच के दायरे में है। बड़े पैमाने पर MSP-लिंक्ड खरीद "एम्बर बॉक्स" सब्सिडी सीमा (10% का डे-मिनिमिस स्तर) का उल्लंघन कर सकती है।
स्टेटिक जीके: परीक्षाओं के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| कुल अनिवार्य फसलें | 22 (7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 3 वाणिज्यिक) + 1 (गन्ना) |
| MSP की सिफारिश कौन करता है? | कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) |
| CCEA की अध्यक्षता कौन करता है? | भारत के प्रधान मंत्री |
| स्वामीनाथन आयोग वर्ष | 2004-2006 (राष्ट्रीय किसान आयोग) |
| खरीफ फसलों की MSP घोषणा | बुवाई के मौसम से पहले |
| खरीद के लिए नोडल एजेंसी | भारतीय खाद्य निगम (FCI) |
स्वामीनाथन आयोग (एम.एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट)
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले "राष्ट्रीय किसान आयोग" ने कई सिफारिशें कीं जो किसानों की मांगों का आधार बनी हुई हैं:
- MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत (C2) से कम से कम 50% अधिक निर्धारित करना।
- क्रेडिट और बीमा के वितरण में सुधार करना।
- भूमि, जल, पशुधन और जैव-संसाधनों सहित संपत्ति सुधार।
- गेहूं और धान से परे बाजरा और अन्य पौष्टिक फसलों को शामिल करने के लिए MSP जाल का विस्तार करना।
कानूनी MSP के विकल्प
किसान कल्याण और आर्थिक स्थिरता को संतुलित करने के लिए, विशेषज्ञ सुझाव देते हैं:
- मूल्य कमी भुगतान (PDP): मध्य प्रदेश (भावंतर भुगतान योजना) में उपयोग किया जाता है, जहां सरकार भौतिक खरीद के बिना सीधे किसान को MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करती है।
- बुनियादी ढांचा निवेश: संकटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाओं में सुधार करना।
- फसल विविधीकरण: किसानों को पानी की अधिक खपत वाले धान/गेहूं से तिलहन और दालों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना जहां भारत की आयात निर्भरता है।
निष्कर्ष: आगे की राह
MSP को वैध बनाना केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं है बल्कि एक जटिल नीतिगत चुनौती है। हालांकि किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है, समाधान टिकाऊ होना चाहिए। मूल्य कमी भुगतान, विशिष्ट फसलों के लिए कानूनी ढांचा और बाजार सुधारों का संयोजन करने वाला एक हाइब्रिड मॉडल बीच का रास्ता हो सकता है। 2025-26 के लिए, ध्यान कृषि को केवल "निर्वाह-आधारित" के बजाय "लाभकारी" बनाने पर रहना चाहिए।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024: पूर्ण विजेताओं की सूची, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चयन मानदंड
परिचय: खेल उत्कृष्टता की मान्यता भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2024-25 तक, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार UPSC, SSC CGL, बैंकिंग (IBPS/SBI), रेलवे (RRB), और राज्य PSCs के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में उन खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। यह व्यापक गाइड 2024 के विजेताओं से लेकर इन प्रतिष्ठित सम्मानों के ऐतिहासिक विकास तक सब कुछ कवर करती है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024
खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- 2024 प्राप्तकर्ता: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (बैडमिंटन)।
- उपलब्धि: यह गतिशील जोड़ी विश्व बैडमिंटन में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें ऐतिहासिक थॉमस कप जीत और कई BWF वर्ल्ड टूर खिताब शामिल हैं।
- इतिहास: पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था, इसे 2021 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए नाम दिया गया था।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार
1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार, चार वर्षों में लगातार अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। 2024 में, 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं:
| खिलाड़ी का नाम | विषय (खेल) |
|---|---|
| मोहम्मद शमी | क्रिकेट |
| शीतल देवी | पैरा तीरंदाजी (बिना भुजाओं वाली तीरंदाज) |
| अदिति गोपीचंद स्वामी | तीरंदाजी |
| ओजस प्रवीण देवताले | तीरंदाजी |
| मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स |
| पारुल चौधरी | एथलेटिक्स |
| आर वैशाली | शतरंज |
| अंतिम पंघाल | कुश्ती |
| अयहिका मुखर्जी | टेबल टेनिस |
द्रोणाचार्य पुरस्कार (उत्कृष्ट कोचों के लिए)
यह पुरस्कार उन कोचों को सम्मानित करता है जिन्होंने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: नियमित और लाइफटाइम (आजीवन)।
नियमित श्रेणी के विजेता (2024):
- ललित कुमार (कुश्ती)
- आरबी रमेश (शतरंज)
- महावीर प्रसाद सैनी (पैरा एथलेटिक्स)
- शिवेंद्र सिंह (हॉकी)
- गणेश प्रभाकर देवरुखकर (मलखंब)
लाइफटाइम श्रेणी के विजेता (2024):
- जसकीरत सिंह गरेवाल (गोल्फ)
- भास्करण ई (कबड्डी)
- जयंत कुमार पुशीलाल (टेबल टेनिस)
लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार
2002 में स्थापित, यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के माध्यम से खेलों में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखते हैं।
- मंजूषा कंवर (बैडमिंटन)
- विनीत कुमार शर्मा (हॉकी)
- कविता सेल्वराज (कबड्डी)
स्टेटिक GK: पुरस्कार राशि संरचना
SSC और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए, इन पुरस्कारों से जुड़ी नकद राशि अक्सर पूछी जाती है:
- खेल रत्न: ₹ 25 लाख
- अर्जुन पुरस्कार: ₹ 15 लाख
- द्रोणाचार्य (लाइफटाइम): ₹ 15 लाख
- द्रोणाचार्य (नियमित): ₹ 10 लाख
- ध्यानचंद (लाइफटाइम): ₹ 10 लाख
मौलाना अबुल कलाम आजाद (MAKA) ट्रॉफी
MAKA ट्रॉफी सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है (1956-57 में स्थापित)। यह अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है।
- विजेता (2023-24): गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (GNDU), अमृतसर।
- प्रथम रनर-अप: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU), पंजाब।
- द्वितीय रनर-अप: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
चयन प्रक्रिया और मंत्रालय
पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। चयन समिति की अध्यक्षता आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। 2024 के पुरस्कारों के लिए, समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. खानविलकर ने की थी।
स्टेटिक GK: महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य
| प्रथम खेल रत्न विजेता | विश्वनाथन आनंद (शतरंज, 1991-92) |
| खेल रत्न जीतने वाली पहली महिला | कर्णम मल्लेश्वरी (भारोत्तोलन) |
| अर्जुन पुरस्कार शुरू होने का वर्ष | 1961 |
| मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन | 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है) |
| प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता | ओ.एम. नाम्बियार (एथलेटिक्स), बी.बी. भागवत (कुश्ती), ओ.पी. भारद्वाज (मुक्केबाजी) 1985 में |
यह चर्चा में क्यों है? (वर्तमान संदर्भ)
2024 में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों ने पैरा-तीरंदाजी (शीतल देवी) और बैडमिंटन (सात्विक-चिराग) जैसे गैर-पारंपरिक खेलों में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को उजागर किया। ये पुरस्कार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए भारत की तैयारी के साथ मेल खाते हैं, जो सरकार की "टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS)" और "खेलो इंडिया" पहल पर जोर देते हैं।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में दुर्लभ संस्कृत शिलालेख खोजा गया: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की व्याख्या
परिचय: 2025 की शुरुआत में एक ऐतिहासिक पुरातात्विक विकास में, **पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK)** की नीलम घाटी में एक दुर्लभ संस्कृत शिलालेख की खोज की गई है। इस खोज ने शैक्षणिक जगत में, विशेष रूप से इतिहासकारों और पुरालेखविदों के बीच हलचल मचा दी है। **UPSC GS पेपर I (कला और संस्कृति), SSC, और राज्य PSCs** की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, यह खोज केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि वृहत्तर कश्मीर के प्राचीन शैक्षिक और आध्यात्मिक परिदृश्य और **शारदा लिपि** के विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
खोज का संदर्भ
यह शिलालेख नीलम घाटी में स्थित एक प्राचीन शिक्षा केंद्र और परित्यक्त हिंदू मंदिर, **शारदा पीठ** के प्राचीन स्थल के पास पाया गया। ऐतिहासिक रूप से यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख मंदिर विश्वविद्यालयों में से एक रहा है, जिसकी तुलना अक्सर नालंदा और तक्षशिला से की जाती है।
- स्थान: नीलम घाटी, PoK (नियंत्रण रेखा के करीब)।
- भाषा: प्राचीन संस्कृत।
- लिपि: शारदा लिपि (कश्मीर की एक स्वदेशी लिपि)।
- महत्व: कश्मीर की "शारदा देश" (शारदा/ज्ञान की भूमि) के रूप में स्थिति की पुष्टि करता है।
शारदा पीठ को समझना: शिक्षा का केंद्र
इस खोज की गहराई को समझने के लिए, उम्मीदवारों को शारदा पीठ का इतिहास जानना चाहिए। **UPSC मेन्स** में, प्राचीन शिक्षण केंद्रों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
1. ऐतिहासिक उत्पत्ति: माना जाता है कि शारदा पीठ की स्थापना कुषाण साम्राज्य (पहली-दूसरी शताब्दी ईस्वी) के दौरान या उससे भी पहले हुई थी। हालांकि, यह **कारकोटा और लोहार राजवंशों** के तहत 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंचा।
2. आध्यात्मिक महत्व: यह 18 महा शक्ति पीठों में से एक है। किंवदंती है कि सती का दाहिना हाथ यहां गिरा था। यह वह स्थान भी है जहां **आदि शंकराचार्य** के बारे में कहा जाता है कि वे सर्वज्ञ पीठम (सर्वज्ञता का सिंहासन) पर आरूढ़ हुए थे।
3. शैक्षिक महत्व: यह तर्क, व्याकरण और दर्शन के अध्ययन के लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। **कल्हण** (राजतरंगिणी के लेखक) और **अल-बरूनी** जैसे विद्वानों ने इसकी भव्यता का उल्लेख किया है।
शारदा लिपि: एक भाषाई यात्रा
पाया गया शिलालेख शारदा लिपि में है, जो **SSC और रेलवे स्टेटिक GK** के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। शारदा केवल एक लेखन शैली से अधिक है; यह कश्मीरी पहचान का प्रतीक है।
- विकास: यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास **ब्राह्मी लिपि** की पश्चिमी शाखा से विकसित हुई।
- उत्तराधिकारी: यह **गुरुमुखी** (पंजाबी के लिए प्रयुक्त) और **लांडा** जैसी आधुनिक लिपियों की पूर्वज है।
- उपयोग: मुख्य रूप से संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। कश्मीर में पाए गए ऋग्वेद के सबसे पुराने संस्करणों सहित अधिकांश प्राचीन कश्मीरी पांडुलिपियां शारदा में लिखी गई थीं।
- पतन: 14वीं शताब्दी के बाद फारसी लिपि की शुरुआत के बाद इसका उपयोग कम हो गया, हालांकि 20वीं शताब्दी तक कश्मीरी पंडितों के बीच धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग जारी रहा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्व (कला और संस्कृति)
शिलालेख (पुरालेख) इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं। PoK में यह खोज निम्नलिखित डेटा प्रदान करती है:
- सामाजिक-धार्मिक प्रभाव: यह नीलम घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में संस्कृत के प्रभाव और हिंदू-बौद्ध सांस्कृतिक निरंतरता की सीमा को इंगित करता है।
- पुरालेखीय काल निर्धारण: अक्षरों की शैली का विश्लेषण करके, इतिहासकार स्थानीय राजाओं के शासनकाल या क्षेत्र में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण की समयरेखा का पता लगा सकते हैं।
- संरक्षण चुनौतियां: यह खोज PoK में हिंदू और बौद्ध विरासत की बिगड़ती स्थिति पर प्रकाश डालती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भू-राजनीतिक तनावों के कारण पुरातात्विक संरक्षण की अक्सर उपेक्षा की जाती है।
स्टेटिक GK: भारत में प्रमुख संस्कृत शिलालेख
उम्मीदवारों के लिए, इस खोज की तुलना अन्य प्रसिद्ध शिलालेखों से करना **राज्य PSC और UPSC प्रीलिम्स** के लिए सहायक है:
| शिलालेख | स्थान | महत्व |
|---|---|---|
| जूनागढ़ रॉक शिलालेख | गुजरात | शुद्ध संस्कृत में पहला बड़ा शिलालेख (रुद्रदमन प्रथम)। |
| इलाहाबाद प्रशस्ति (प्रयाग) | उत्तर प्रदेश | हरिषेण द्वारा रचित; समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण। |
| ऐहोल शिलालेख | कर्नाटक | रविकीर्ति द्वारा लिखित; हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की जीत का उल्लेख करता है। |
| हाथीगुम्फा शिलालेख | ओडिशा | राजा खारवेल के शासनकाल का विवरण (उदयगिरी की पहाड़ियां)। |
| शारदा पीठ शिलालेख | नीलम घाटी, PoK | हालिया खोज (2025 संदर्भ); शारदा लिपि विरासत से संबंध। |
भू-राजनीति और विरासत: शारदा कॉरिडोर की मांग
हाल के वर्षों में, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तरह ही **शारदा पीठ कॉरिडोर** की मांग बढ़ रही है। यह खोज भारतीय तीर्थयात्रियों और विद्वानों को इस स्थल पर जाने और अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए सांस्कृतिक तर्क को और मजबूत करती है। भारत ने 1972 के शिमला समझौते और यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सम्मेलनों के तहत इन स्थलों के रखरखाव के बारे में लगातार चिंता जताई है।
निष्कर्ष: 2025 में यह खोज क्यों मायने रखती है
PoK में संस्कृत शिलालेख की खोज भारतीय उपमहाद्वीप के साझा ऐतिहासिक ताने-बाने की याद दिलाती है। जैसे-जैसे हम 2025 में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी खोजों को दूरस्थ रूप से संरक्षित करने के लिए **3D मैपिंग और डिजिटल एपिग्राफी** में तकनीकी प्रगति का उपयोग किया जा रहा है। एक उम्मीदवार के लिए, यह विषय प्राचीन इतिहास और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच की खाई को पाटता है, जिससे यह आगामी परीक्षाओं के लिए एक "हॉट टॉपिक" बन जाता है।
पुनरीक्षण के लिए त्वरित सारांश:
- शिलालेख **शारदा लिपि** का उपयोग करके **संस्कृत** में है।
- शारदा पीठ के पास, **नीलम घाटी, PoK** में पाया गया।
- शारदा पीठ एक प्रसिद्ध **विश्वविद्यालय और शक्ति पीठ** था।
- यह आधुनिक उत्तर भारतीय लिपियों को प्राचीन **ब्राह्मी** वंश से जोड़ता है।
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फसल बीमा योजनाओं (PMFBY और RWBCIS) का विस्तार: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विस्तृत गाइड
परिचय: कृषि सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को अगले तीन वित्तीय वर्षों (2024-25 से 2025-26) के लिए बढ़ा दिया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम पैटर्न के प्रति तेजी से संवेदनशील होती जा रही है। UPSC, SSC, बैंकिंग और राज्य PSCs के उम्मीदवारों के लिए, सामान्य अध्ययन और अर्थव्यवस्था अनुभागों के लिए इन योजनाओं की परिचालन यांत्रिकी, प्रीमियम संरचना और तकनीकी एकीकरण को समझना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का अवलोकन
फरवरी 2016 में शुरू की गई, PMFBY ने पुरानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS (MNAIS) का स्थान लिया। इसे फसल की विफलता के खिलाफ व्यापक बीमा कवर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके।
- उद्देश्य: अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कवरेज: सभी खाद्य फसलों (अनाज, बाजरा, दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर करता है।
- स्वैच्छिक प्रकृति: 2020 से, यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है (पहले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी)।
विस्तार (2024-2026): मुख्य विशेषताएं
केंद्रीय मंत्रिमंडल का इन योजनाओं को बढ़ाने का निर्णय जोखिम प्रबंधन में निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह विस्तार ₹30,000 करोड़ के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ है। इस कदम का उद्देश्य गैर-ऋणी किसानों के कवरेज को बढ़ाना और क्षति आकलन में तकनीक के उपयोग को बढ़ाना है।
प्रीमियम संरचना (परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण)
PMFBY की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक समान प्रीमियम दर है, जो पिछली योजनाओं की तुलना में काफी कम है। वास्तविक प्रीमियम और किसानों द्वारा भुगतान की गई दर के बीच के अंतर को केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।
| फसल श्रेणी | किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम |
|---|---|
| खरीफ फसलें (सभी खाद्य और तिलहन) | बीमित राशि का 2.0% |
| रबी फसलें (सभी खाद्य और तिलहन) | बीमित राशि का 1.5% |
| वाणिज्यिक/बागवानी फसलें | बीमित राशि का 5.0% |
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
जबकि PMFBY उपज हानि (क्षेत्र दृष्टिकोण) पर आधारित है, RWBCIS फसल हानि के लिए "प्रतिनिधि" (proxies) के रूप में मौसम के मापदंडों (वर्षा, तापमान, आर्द्रता, आदि) का उपयोग करता है। यह उन फसलों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां उपज डेटा एकत्र करना मुश्किल है या विशिष्ट बागवानी उत्पादों के लिए।
- तंत्र: दावों का निपटान संदर्भ मौसम स्टेशनों (RWS) के डेटा के आधार पर किया जाता है।
- लाभ: तेजी से दावा निपटान क्योंकि इसमें फसल कटाई प्रयोगों (CCEs) की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
PMFBY 2.0 में तकनीकी हस्तक्षेप
UPSC मेन्स और विज्ञान एवं तकनीक अनुभागों के लिए, PMFBY में प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक अत्यधिक प्रासंगिक उप-विषय है:
- YES-TECH (तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली): वास्तविक समय उपज अनुमान के लिए उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है, जिससे मैनुअल CCEs पर निर्भरता कम हो जाती है।
- WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली): सटीक स्थानीय मौसम डेटा प्रदान करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए एक पोर्टल।
- AIDE (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप): इसका उद्देश्य किसान के द्वार पर नामांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है।
- DigiClaim: किसानों के बैंक खातों में बीमा दावों के प्रत्यक्ष और त्वरित हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर एक मॉड्यूल।
योजनाओं का महत्व
इन योजनाओं का विस्तार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
- जोखिम शमन: सूखे, बाढ़ और बेमौसम बारिश जैसे "दैवीय कृत्यों" (Acts of God) के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- क्रेडिट प्रवाह: बीमित फसलें किसानों के लिए बैंकों से संस्थागत ऋण प्राप्त करना आसान बनाती हैं।
- खाद्य सुरक्षा: यह सुनिश्चित करके कि किसान एक खराब मौसम के कारण खेती न छोड़ें, ये योजनाएं दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
चुनौतियां और आलोचनाएं
सफलता के बावजूद, कुछ बाधाएं बनी हुई हैं जिनका उल्लेख उम्मीदवारों को वर्णनात्मक उत्तरों में करना चाहिए:
- राज्य की देरी: कुछ राज्य प्रीमियम सब्सिडी के अपने हिस्से में देरी करते हैं, जिससे बीमा कंपनियों द्वारा दावा निपटान में देरी होती है।
- कम जागरूकता: छोटे और सीमांत किसानों में अक्सर व्यक्तिगत फसल नुकसान (स्थानीयकृत आपदाओं) की रिपोर्ट करने के लिए 72 घंटे की समय सीमा के बारे में जागरूकता की कमी होती है।
- कार्यान्वयन के मुद्दे: केवल तकनीक पर भरोसा करना कभी-कभी जटिल कृषि-जलवायु क्षेत्रों में जमीनी स्तर की बारीकियों को नजरअंदाज कर देता है।
स्टेटिक GK: पुनरीक्षण के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लॉन्च वर्ष | 2016 |
| नोडल मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| प्रशासक एजेंसी | सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियां |
| किसके लिए अनिवार्य | कोई नहीं (2020 से सभी के लिए स्वैच्छिक) |
| उपज अनुमान विधि | फसल कटाई प्रयोग (CCEs) + YES-TECH |
निष्कर्ष: आगे की राह
2026 तक PMFBY और RWBCIS का विस्तार सरकार की "आत्मनिर्भर कृषि" के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब ध्यान 100% डिजिटल पारदर्शिता और "नुकसान आकलन" और "दावा वितरण" के बीच की खाई को कम करने पर स्थानांतरित होना चाहिए। 2025-26 के कृषि मौसमों के लिए, फसल स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करने में AI और मशीन लर्निंग का एकीकरण फसल बीमा में अगला मोर्चा होने की संभावना है।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
भारत-पाकिस्तान द्वारा परमाणु और कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान: परीक्षाओं के लिए व्यापक विश्लेषण
परिचय: तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद एक लंबे समय से चली आ रही राजनयिक परंपरा को बनाए रखते हुए, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। यह वार्षिक अभ्यास, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण उपाय (CBM) के रूप में कार्य करता है। UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, इस आदान-प्रदान के पीछे की संधियों और समझौतों को समझना अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करेंट अफेयर्स अनुभागों के लिए महत्वपूर्ण है।
1. परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान
परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान एक विशिष्ट द्विपक्षीय समझौते द्वारा अनिवार्य है जिसका उद्देश्य एक-दूसरे की परमाणु संपत्ति पर सैन्य हमलों को रोकना है।
- समझौता: यह "परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते" के अंतर्गत आता है।
- ऐतिहासिक घटनाक्रम:
- हस्ताक्षरित: 31 दिसंबर 1988।
- लागू हुआ: 27 जनवरी 1991।
- पहला आदान-प्रदान: 1 जनवरी 1992।
- आवृत्ति: सूची का आदान-प्रदान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाता है।
- महत्व: यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध या तनाव बढ़ने की स्थिति में, दोनों देश आकस्मिक या जानबूझकर लक्ष्यीकरण से बचने के लिए परमाणु सुविधाओं के निर्देशांक (coordinates) से अवगत रहें, जिससे रेडियोधर्मी तबाही हो सकती है।
2. कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान
परमाणु सूची के साथ, दोनों देशों ने एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का भी आदान-प्रदान किया।
- समझौता: यह आदान-प्रदान 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित कॉन्सुलर एक्सेस (राजनायिक पहुंच) पर समझौते द्वारा शासित होता है।
- आवृत्ति: परमाणु सूची (साल में एक बार) के विपरीत, कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान साल में दो बार—1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
- उद्देश्य: कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा प्रदान करना, राष्ट्रीयता की पुष्टि करना और अपनी सजा पूरी कर चुके कैदियों की स्वदेश वापसी में तेजी लाना।
मछुआरों का मुद्दा (UPSC/PCS परिप्रेक्ष्य)
आदान-प्रदान किए गए कैदियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मछुआरे हैं। अनसुलझे समुद्री सीमा विवाद के कारण यह एक आवर्ती मुद्दा है।
- सर क्रीक विवाद: समस्या का मूल सर क्रीक मुहाने (गुजरात, भारत और सिंध, पाकिस्तान के बीच) में सीमा रेखा की विवादित व्याख्या में निहित है।
- IMBL: पानी में स्पष्ट सीमांकन और उन्नत नेविगेशन तकनीक की कमी के कारण मछुआरे अक्सर अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) को पार कर जाते हैं।
- UNCLOS: समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत, अनजाने में सीमा पार करने के लिए मछुआरों को गिरफ्तार करने की अक्सर आलोचना की जाती है, फिर भी यह भारत-पाक कूटनीति में दबाव का एक सामान्य बिंदु बना हुआ है।
- हालिया कदम: भारत ने पाकिस्तान से भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों, विशेष रूप से उन लोगों की रिहाई में तेजी लाने का आग्रह किया है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है।
राजनयिक महत्व और "संयुक्त न्यायिक समिति"
जबकि 2019 के पुलवामा हमले और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से राजनीतिक संवाद निलंबित है, ये रस्मी आदान-प्रदान एक मानवीय चैनल खुला रखते हैं।
संयुक्त न्यायिक समिति (JJC): उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान से JJC को पुनर्गठित करने का अनुरोध किया है। दोनों देशों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाली यह समिति कैदियों के मानवीय उपचार और रिहाई के उपायों का सुझाव देने के लिए जेलों का दौरा करती थी। यह 2018 से निष्क्रिय है।
स्टेटिक GK: प्रमुख भारत-पाक समझौते
SSC, रेलवे और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए, इन प्रमुख संधियों को याद रखें:
| समझौता/संधि | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|
| कराची समझौता | 1949 | कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा (CFL) स्थापित की। |
| सिंधु जल संधि | 1960 | सिंधु नदी प्रणाली का जल बंटवारा (विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता)। |
| ताशकंद घोषणा | 1966 | 1965 के युद्ध के बाद शांति समझौता। |
| शिमला समझौता | 1972 | CFL को नियंत्रण रेखा (LoC) में बदला; द्विपक्षीय समाधान पर जोर दिया। |
| लाहौर घोषणा | 1999 | परमाणु हथियारों और बस सेवाओं के संबंध में CBMs। |
निष्कर्ष
1 जनवरी को सूचियों का वार्षिक आदान-प्रदान एक अनुस्मारक है कि शत्रुतापूर्ण संबंधों के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ राजनयिक प्रोटोकॉल संस्थागत बने हुए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए, संभावित MCQs के रूप में 1988 के परमाणु समझौते और 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस समझौते पर ध्यान केंद्रित करें। मछुआरों का मानवीय संकट भारत के पड़ोसी संबंधों के बारे में मेन्स उत्तर लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
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तந்தை पेरियार स्मारक और वाइकोम सत्याग्रह: परीक्षाओं के लिए विस्तृत विश्लेषण
परिचय: हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केरल के वाइकोम में तந்தை पेरियार स्मारक का उद्घाटन किया। यह आयोजन अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह वाइकोम सत्याग्रह (1924) की शताब्दी का स्मरण कराता है, जो भारत में सामाजिक न्याय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। UPSC, TNPSC, केरल PSC और SSC परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, पेरियार के योगदान और वाइकोम सत्याग्रह के विवरण को समझना आधुनिक इतिहास और सामाजिक मुद्दों के अनुभागों के लिए आवश्यक है।
संदर्भ: वाइकोम में स्मारक
यह स्मारक ई.वी. रामासामी को श्रद्धांजलि देता है, जिन्हें प्यार से पेरियार के नाम से जाना जाता है, वाइकोम सत्याग्रह में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। यह तमिलनाडु और केरल के बीच जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के साझा इतिहास का प्रतीक है।
- स्थान: वाइकोम, कोट्टायम जिला, केरल।
- महत्व: यह आंदोलन के दौरान पेरियार के कारावास और नेतृत्व का सम्मान करता है जब प्रमुख स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
- अर्जित उपाधि: इस संघर्ष के दौरान उनके अथक प्रयासों के कारण, पेरियार ने "वाइकोम वीरर" (वाइकोम का नायक) की उपाधि अर्जित की।
पेरियार ई.वी. रामासामी कौन थे?
इरोड वेंकटप्पा रामासामी (1879–1973) एक समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और द्रविड़ आंदोलन के जनक थे। उनकी विचारधारा तर्कवाद, आत्म-सम्मान, महिलाओं के अधिकारों और जाति के उन्मूलन पर केंद्रित थी।
- प्रारंभिक जीवन: इरोड, तमिलनाडु में जन्म। शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1919) में शामिल हुए लेकिन पार्टी के भीतर ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के कारण 1925 में इस्तीफा दे दिया।
- आत्म-सम्मान आंदोलन (1925): गैर-ब्राह्मणों को उनकी द्रविड़ विरासत पर गर्व करने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए शुरू किया गया।
- जस्टिस पार्टी: उन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व संभाला और बाद में 1944 में इसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम (DK) कर दिया।
वाइकोम सत्याग्रह (1924-1925)
UPSC मेन्स और इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए, इस आंदोलन की बारीकियां महत्वपूर्ण हैं:
- मुद्दा: निम्न जाति के हिंदुओं (एझावा, पुलाया) को वाइकोम महादेव मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित किया गया था।
- आंदोलन: यह केरल में दमित वर्गों के अधिकारों के लिए पहला संगठित आंदोलन था। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन, और जॉर्ज जोसेफ जैसे नेताओं ने किया था।
- पेरियार की भूमिका: जब शुरुआती नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आंदोलन को जारी रखने के लिए पेरियार तमिलनाडु से पहुंचे। उन्हें केरल में दो बार जेल हुई और उन्होंने जन समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- परिणाम: 1925 में, त्रावणकोर सरकार ने मंदिर के तीन तरफ की सड़कों को सभी जातियों के लिए खोल दिया (हालाँकि पूर्वी प्रवेश द्वार कुछ समय के लिए बंद रहा)। इसने 1936 की मंदिर प्रवेश उद्घोषणा के लिए मंच तैयार किया।
प्रमुख विचारधाराएं और योगदान
पेरियार का काम राजनीति से परे था; यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी।
- तर्कवाद: उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, "वह जिसने ईश्वर को बनाया वह मूर्ख है, वह जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और वह जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है।" यह जाति पदानुक्रम को सही ठहराने के लिए धर्म के उपयोग की आलोचना थी।
- महिलाओं के अधिकार: उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, तलाक के अधिकार और महिला शिक्षा की वकालत की। उन्होंने "आत्म-सम्मान विवाह" (ब्राह्मण पुजारियों या संस्कृत मंत्रों के बिना विवाह) की अवधारणा पेश की, जिसे बाद में तमिलनाडु सरकार द्वारा वैध कर दिया गया।
- भाषा: उन्होंने तमिल भाषा का समर्थन किया और हिंदी को उत्तर भारतीय वर्चस्व का एक उपकरण मानते हुए, इसके थोपे जाने का विरोध किया।
स्टेटिक GK: पुनरीक्षण के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| जन्म | 1879, इरोड (तमिलनाडु) |
| मृत्यु | 1973 |
| प्रमुख पत्रिकाएं/समाचार पत्र | कुडी अरासु (1925), रिवोल्ट (1928), पुरत्ची (1933), विदुथलाई (1935) |
| राजनीतिक संगठन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1919-1925), जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कड़गम (1944) |
| यूनेस्को प्रशस्ति पत्र (1970) | "नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात" |
| वाइकोम सत्याग्रह वर्ष | 1924 |
निष्कर्ष
वाइकोम में तந்தை पेरियार स्मारक का उद्घाटन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सामाजिक समानता के लिए संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है। एक तर्कवादी और वंचितों के लिए एक योद्धा के रूप में पेरियार की विरासत आज भी प्रासंगिक है। परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए, ऐतिहासिक वाइकोम सत्याग्रह को आधुनिक विधायी सुधारों (जैसे आत्म-सम्मान विवाहों का वैधीकरण) के साथ जोड़ना वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों के लिए एक व्यापक उत्तर संरचना प्रदान करता है।
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CENJOWS और NDMA के बीच समझौता ज्ञापन (MoU): आपदा राहत में नागरिक-सैन्य तालमेल को मजबूत करना
परिचय: भारत की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज (CENJOWS) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। UPSC (GS पेपर III - आपदा प्रबंधन), SSC और रक्षा परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, यह विकास प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने में नागरिक-सैन्य संलयन (Civil-Military Fusion - CMF) के बढ़ते महत्व को उजागर करता है।
MoU की मुख्य विशेषताएं
इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य एक संरचित ढांचा बनाना है जहां CENJOWS की थिंक-टैंक क्षमताएं NDMA के परिचालन जनादेश की सहायता कर सकें।
- उद्देश्य: मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) में सशस्त्र बलों और नागरिक प्रशासन के प्रयासों में तालमेल बिठाना।
- फोकस क्षेत्र:
- आपदा लचीलेपन (resilience) पर संयुक्त अनुसंधान और अध्ययन आयोजित करना।
- आपदा परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए टेबल-टॉप अभ्यास (TTX) आयोजित करना।
- नागरिक-सैन्य सहयोग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करना।
- परिणाम: इसका उद्देश्य आपदा के "गोल्डन आवर" (शुरुआती महत्वपूर्ण घंटे) के दौरान प्रतिक्रिया समय को कम करना और सैन्य इकाइयों और नागरिक अधिकारियों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करना है।
CENJOWS (सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज) के बारे में
CENJOWS रक्षा उम्मीदवारों के लिए जानने योग्य एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- स्थापना: 2007 में स्थापित।
- भूमिका: यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और संयुक्त युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा और तीनों सेनाओं के एकीकरण पर नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
- यहां प्रासंगिकता: चूंकि सशस्त्र बल अपनी लॉजिस्टिक (रसद) ताकत के कारण बड़ी आपदाओं में अक्सर "पहले प्रतिक्रियाकर्ता" (First Responders) होते हैं, इसलिए CENJOWS उनकी तैनाती के लिए सिद्धांत तैयार करने में मदद करता है।
NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के बारे में
NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। परीक्षाओं के लिए इसके वैधानिक आधार को समझना महत्वपूर्ण है।
- कानूनी आधार: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित।
- अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- कार्य: यह आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
नागरिक-सैन्य संलयन (फ्यूजन) क्यों आवश्यक है?
UPSC मेन्स और वर्णनात्मक लेखन के लिए, यह खंड विश्लेषणात्मक बढ़त प्रदान करता है:
- लॉजिस्टिक्स (रसद): सशस्त्र बलों के पास भारी-भरकम क्षमताएं (हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, पुल) होती हैं जो तत्काल संकट के दौरान नागरिक प्रशासन के पास नहीं होती हैं।
- अनुशासन और प्रशिक्षण: सेना को शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन में प्रभावी हो जाते हैं।
- अंतर-संचालन (Interoperability): अक्सर, नागरिक अधिकारियों और सैन्य कमांडरों के बीच संचार की खाई होती है। इस MoU का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण और सिमुलेशन के माध्यम से उस खाई को पाटना है।
स्टेटिक GK: संशोधन के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| NDMA की स्थापना | 2005 |
| NDMA अध्यक्ष | भारत के प्रधान मंत्री |
| CENJOWS स्थान | नई दिल्ली |
| प्रासंगिक अधिनियम | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 |
| सेंडाई फ्रेमवर्क | आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक ढांचा (2015-2030) |
निष्कर्ष
CENJOWS और NDMA के बीच सहयोग आपदा प्रबंधन में प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से सक्रिय, अनुसंधान-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है। सैन्य थिंक टैंक की रणनीतिक विशेषज्ञता को NDMA की प्रशासनिक पहुंच के साथ जोड़कर, भारत "आपदा प्रतिरोधी भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है।
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बाघों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण: सतकोसिया केस स्टडी और चुनौतियां
परिचय: भारत में बाघों के संरक्षण में अक्सर आनुवंशिक विविधता और आबादी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए 'बिग कैट्स' (बाघों) को उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों से कम घनत्व वाले रिजर्व में स्थानांतरित करना शामिल रहा है। हालांकि, ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व (STR) में अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना के हालिया निलंबन ने ऐसे मिशनों की जटिलताओं को उजागर किया है। UPSC, SSC और राज्य PCS परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, NTCA के प्रोटोकॉल, "सोर्स और सिंक" आबादी की अवधारणा और परियोजना की विफलता के कारणों को समझना पर्यावरण अनुभाग के लिए महत्वपूर्ण है।
अंतर-राज्यीय स्थानांतरण क्या है?
स्थानांतरण (Translocation) में जीवित जानवरों को उनकी सीमा के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रबंधित तरीके से ले जाना शामिल है। बाघों के संदर्भ में, यह निम्न कारणों से किया जाता है:
- पुनः आबाद करना (Repopulate): बाघों को उन रिजर्व में लाना जहां आबादी कम हो गई है (सिंक), उन क्षेत्रों से जहां वे अधिक आबादी वाले हैं (सोर्स)।
- आनुवंशिक विविधता: अलग-थलग बाघ आबादी में अंतःप्रजनन अवसाद (inbreeding depression) को रोकना।
- संघर्ष कम करना: कान्हा या बांधवगढ़ जैसे उच्च घनत्व वाले रिजर्व में क्षेत्रीय लड़ाई को कम करना।
सतकोसिया परियोजना की विफलता (केस स्टडी)
ओडिशा का सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत की पहली प्रमुख अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना का स्थल था, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। दो बाघों को लाया गया था:
- महावीर (नर): कान्हा टाइगर रिजर्व (MP) से स्थानांतरित। शिकार/फंदे में फंसने के कारण रिहाई के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई।
- सुंदरी (मादा): बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (MP) से स्थानांतरित। उस पर मनुष्यों पर हमला करने (मानव-वन्यजीव संघर्ष) का आरोप लगाया गया और बाद में उसे MP वापस भेजने से पहले वर्षों तक कैद में रखा गया।
यह विफल क्यों हुआ? परियोजना को रिजर्व के अंदर रहने वाले स्थानीय समुदायों के भारी विरोध, शिकार के आधार (prey base) की कमी और जमीनी कर्मचारियों की अपर्याप्त तैयारी का सामना करना पड़ा।
NTCA प्रोटोकॉल और चुनौतियां
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ऐसी परियोजनाओं के लिए सख्त दिशानिर्देश निर्धारित करता है। उम्मीदवारों को मेन्स/वर्णनात्मक उत्तरों के लिए निम्नलिखित चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए:
- शिकार के आधार की पर्याप्तता: एक शिकारी को पेश करने से पहले, रिजर्व में शिकार (हिरण, जंगली सूअर, आदि) की पर्याप्त आबादी होनी चाहिए। खबरों के अनुसार सतकोसिया में इसकी कमी थी।
- स्थानीय समुदाय का विश्वास: संरक्षण की सफलता वनवासियों के समर्थन पर निर्भर करती है। सतकोसिया में, विश्वास की कमी के कारण शत्रुता पैदा हुई।
- घर लौटने की प्रवृत्ति (Homing Instinct): बाघों में अपने मूल क्षेत्र में लौटने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, जिससे वे नए रिजर्व से बाहर भटक जाते हैं, जिससे संघर्ष होता है।
- आवास की गुणवत्ता: आक्रामक खरपतवार और आवास का क्षरण नए स्थान को लाए गए बाघों के लिए अनुपयुक्त बना सकता है।
बाघ संरक्षण का महत्व
भारत वैश्विक जंगली बाघों की आबादी के 70% से अधिक का घर है। बाघ एक "अम्ब्रेला प्रजाति" (Umbrella Species) हैं—इनका संरक्षण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
स्टेटिक GK: पुनरीक्षण के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ | 1973 (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क) |
| नोडल निकाय | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) |
| NTCA का प्रकार | वैधानिक निकाय (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972) |
| सतकोसिया स्थान | अंगुल जिला, ओडिशा (महानदी इसमें से बहती है) |
| भारत का टाइगर स्टेट | मध्य प्रदेश (उसके बाद कर्नाटक) |
| अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस | 29 जुलाई |
निष्कर्ष: आगे की राह
यद्यपि सतकोसिया परियोजना को असफलताओं का सामना करना पड़ा, फिर भी वन्यजीव प्रबंधन के लिए स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। सीखा गया सबक यह है कि सोशल इंजीनियरिंग (स्थानीय लोगों का दिल जीतना) बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जितनी ही महत्वपूर्ण है। भविष्य की परियोजनाओं में 'बिग कैट्स' को ले जाने से पहले स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास, शिकार में वृद्धि और सख्त शिकार विरोधी उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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AICTE ने 2025 को "AI का वर्ष" घोषित किया: भारत में तकनीकी शिक्षा में क्रांति
परिचय: वैश्विक तकनीकी बदलाव के अनुरूप एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने वर्ष 2025 को "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का वर्ष" घोषित किया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य भारत को AI नवाचार और उसे अपनाने में वैश्विक नेता (विश्व गुरु) के रूप में स्थापित करना है। UPSC, SSC और शिक्षण परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शासन (Governance) अनुभागों के लिए इस पहल के घटकों को समझना महत्वपूर्ण है।
पहल की मुख्य विशेषताएं
यह घोषणा केवल प्रतीकात्मक नहीं है; इसमें भारतीय उच्च शिक्षा के ताने-बाने में AI को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक रोडमैप शामिल है। यह पहल देश भर के 14,000 संस्थानों और 40 मिलियन (4 करोड़) छात्रों को लक्षित करती है।
- AI प्रतिज्ञान प्रतिज्ञा: सभी AICTE-अनुमोदित संस्थानों को आधुनिकता के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में AI टूल और नैतिक प्रथाओं को अपनाने की प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है।
- पाठ्यक्रम में बदलाव: परिषद ने विषयों में AI विषयों को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है—न केवल कंप्यूटर विज्ञान में, बल्कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी—जो एक अंतःविषय दृष्टिकोण (interdisciplinary approach) को बढ़ावा देता है।
- AI फैक्ट्री/अनुभव केंद्र: नवाचार और परीक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए AICTE मुख्यालय में एक "AI फैक्ट्री" स्थापित की जा रही है।
- संकाय विकास: यह स्वीकार करते हुए कि यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं तो छात्र नहीं सीख सकते, AICTE अपनी ATAL अकादमी के माध्यम से संकाय (Faculty) के लिए व्यापक कार्यशालाएं और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करेगा।
रणनीतिक साझेदारी और "सभी के लिए AI" (AI for All)
शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए, AICTE वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ सहयोग कर रहा है। विशेष रूप से, छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव, इंटर्नशिप और अत्याधुनिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए Adobe, CISCO, IBM और Perplexity जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है।
- अभियान: "सभी के लिए AI: भविष्य की शुरुआत यहाँ होती है" (AI for All: The Future Begins Here) नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा।
- इंटर्नशिप लक्ष्य: AICTE ने छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए 2025 तक 10 मिलियन (1 करोड़) इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्व (मेन्स परिप्रेक्ष्य)
यह पहल सीधे "विकसित भारत 2047" के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है।
- कौशल पूंजी: यह डीप-टेक क्षेत्र में तीव्र कौशल अंतर को संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) दायित्व में न बदल जाए।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: शिक्षा में AI को जल्दी शामिल करके, भारत का लक्ष्य वैश्विक तकनीक के लिए "बैक-ऑफिस" होने से "नवाचार का केंद्र" बनने की ओर बढ़ना है।
- नैतिक AI: यह पहल AI के नैतिक उपयोग पर जोर देती है, जो छात्रों को स्वचालन (automation) द्वारा उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है।
विचारणीय चुनौतियां
भले ही दृष्टिकोण भव्य है, लेकिन उम्मीदवारों को बाधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए:
- डिजिटल विभाजन: ग्रामीण इंजीनियरिंग कॉलेज AI प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उच्च बुनियादी ढांचे की लागत (GPU, हाई-स्पीड इंटरनेट) के साथ संघर्ष कर सकते हैं।
- संकाय की कमी: वर्तमान में योग्य प्रोफेसरों की भारी कमी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में विशेषज्ञ हैं।
स्टेटिक GK: AICTE के बारे में
वन-डे परीक्षाओं (SSC, रेलवे, बैंकिंग) के लिए आवश्यक तथ्य:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| पूर्ण रूप | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) |
| स्थापना | नवंबर 1945 (सलाहकार); 1987 (वैधानिक दर्जा) |
| निकाय का प्रकार | वैधानिक निकाय |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| मूल मंत्रालय | शिक्षा मंत्रालय |
| वर्तमान अध्यक्ष | प्रो. टी.जी. सीताराम |
निष्कर्ष
AICTE द्वारा 2025 को "AI का वर्ष" घोषित करना भारतीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह "रटने की विद्या" से "बुद्धिमान अनुप्रयोग" की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इस पहल की सफलता AI कार्यान्वयन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी जिन्हें कॉलेजों को 31 दिसंबर, 2024 तक जमा करना होगा। छात्रों के लिए, यह एक ऐसे भविष्य की शुरुआत है जहाँ AI साक्षरता उतनी ही मौलिक है जितनी कि पढ़ना और लिखना।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
MWPSC अधिनियम, 2007 के तहत संपत्ति की बहाली: सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य व्याख्या
परिचय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति को वापस लेने के वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007 की धारा 23 की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने उन विशिष्ट शर्तों को स्पष्ट किया जिनके तहत एक उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) को शून्य घोषित किया जा सकता है। UPSC (GS पेपर II), न्यायपालिका और SSC परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, सामाजिक न्याय और राजव्यवस्था अनुभागों के लिए इस कानूनी बारीकी को समझना महत्वपूर्ण है।
मुख्य मुद्दा: उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) को रद्द करना
MWPSC अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने के अपने नैतिक और कानूनी दायित्व को निभाएं। इस अधिनियम के भीतर एक शक्तिशाली प्रावधान माता-पिता को उस संपत्ति को वापस लेने की अनुमति देता है जो उन्होंने उपहार में दी है यदि बच्चे देखभाल प्रदान करने में विफल रहते हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लागू होने के संबंध में एक सख्त कानूनी मिसाल कायम की है।
- परिदृश्य: अक्सर, माता-पिता बुढ़ापे में देखभाल की निहित (implied) उम्मीद के साथ "प्रेम और स्नेह" से बच्चों को संपत्ति उपहार में देते हैं।
- विवाद: यदि बच्चे बाद में माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, तो क्या माता-पिता उपहार विलेख को रद्द कर सकते हैं?
- निर्णय: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी हस्तांतरण को रद्द करने के लिए, भरण-पोषण प्रदान करने की शर्त को विलेख (डीड) में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए।
MWPSC अधिनियम की धारा 23 को समझना
धारा 23 संपत्ति के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लिए "सुरक्षा कवच" है। यह विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ संपत्ति हस्तांतरणों को "शून्य" (अमान्य) मानता है।
भरण-पोषण न्यायाधिकरण द्वारा किसी संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए, निम्नलिखित तीन शर्तों का एक साथ होना आवश्यक है:
- समय: हस्तांतरण अधिनियम के प्रारंभ (2007) के बाद हुआ होना चाहिए।
- शर्त: हस्तांतरण इस शर्त पर किया गया था कि प्राप्तकर्ता (बच्चा/रिश्तेदार) अंतरणकर्ता (वरिष्ठ नागरिक) को बुनियादी सुविधाएं और शारीरिक ज़रूरतें प्रदान करेगा।
- विफलता: प्राप्तकर्ता ऐसी सुविधाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया है या विफल रहा है।
यदि ये वैध शर्तें पूरी होती हैं, तो हस्तांतरण को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव द्वारा किया गया माना जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी (परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण)
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण प्रदान करने की शर्त को "माना" (assumed) नहीं जा सकता है।
- यदि कोई उपहार विलेख उल्लेख करता है कि यह "प्रेम और स्नेह" से है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता है कि प्राप्तकर्ता को माता-पिता का भरण-पोषण करना होगा, तो धारा 23 का आह्वान नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि जब कोई वरिष्ठ नागरिक बिना किसी शर्त के उपहार विलेख निष्पादित करता है, तो इसे बाद में केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं।
- निहितार्थ: वरिष्ठ नागरिकों को अपने भविष्य के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संपत्ति के दस्तावेजों में "भरण-पोषण खंड" (maintenance clauses) स्पष्ट रूप से लिखवाना चाहिए।
अधिनियम का महत्व
MWPSC अधिनियम, 2007 भारत की "वृद्ध आबादी" (Gray Population) के लिए एक ऐतिहासिक कानून है।
- त्वरित न्याय: यह सिविल अदालतों की तुलना में तेज़, सस्ता उपाय प्रदान करने के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरण (उप-विभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में) स्थापित करता है।
- भरण-पोषण की परिभाषा: इसमें भोजन, कपड़े, निवास, और चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के प्रावधान शामिल हैं।
- अधिकतम भरण-पोषण: अधिनियम ने शुरू में भरण-पोषण को ₹10,000 प्रति माह तक सीमित कर दिया था (हालाँकि हालिया संशोधन विधेयकों में इस सीमा को हटाने का प्रस्ताव था)।
स्टेटिक GK: संशोधन के लिए त्वरित तथ्य
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| अधिनियम का नाम | माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम |
| अधिनियमित वर्ष | 2007 |
| नोडल मंत्रालय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| वरिष्ठ नागरिक आयु | 60 वर्ष या उससे अधिक |
| न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारी | उप-विभागीय अधिकारी (SDO) |
| अपीलीय प्राधिकारी | जिला मजिस्ट्रेट (DM) |
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दाता के अधिकारों और संपत्ति के स्वामित्व की कानूनी निश्चितता के बीच संतुलन बनाता है। जबकि माता-पिता की देखभाल करने का नैतिक दायित्व पूर्ण है, संपत्ति उपहार को रद्द करने के कानूनी अधिकार के लिए विशिष्ट दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है। यह विकास वरिष्ठ नागरिकों के बीच कानूनी साक्षरता के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो उनसे केवल भरोसे पर निर्भर रहने के बजाय लिखित रूप में अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का आग्रह करता है।
![[Hindi]*Today/Daily Current Affairs | 04 January 2025 | UPSC, SSC, Banking, Railways Exam Prep | iCurrent Affairs](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQmzjt-WIfpekofDyi3fe25EhpijmHatlkph4Qpq-MZQG66HgMgGLl_-4UEgGuO-geyJiCQJIGJRGimfSUGZOj1SuW_VamXCGq9oPl0DvWYec5DNHTWKARBmcf3aNtcFlXw56T-Hp1ojHTsqCWU3K21aJNLcct9sw2CtUcBdXiovzUeqPk3sH-mFeZfU1Y=w74-h74-p-k-no-nu)
