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| राष्ट्रकूटों के अधीन प्रशासन |
राष्ट्रकूटों के अधीन प्रशासन
राष्ट्रकूट साम्राज्य की विशेषता एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें राष्ट्र कहा जाता था, जिनमें से प्रत्येक का शासन एक राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। इन राष्ट्रों को आगे चलकर विषयों या जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका नेतृत्व विषयपति करते थे।
विषयों के नीचे भुक्तियाँ थीं, जिनमें लगभग 50 से 70 गाँव शामिल थे। भुक्तियों का प्रशासन भोगपतियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस पदानुक्रमिक संरचना ने पूरे साम्राज्य में प्रभावी नियंत्रण और संचार सुनिश्चित किया।
जबकि केंद्र सरकार ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गांव का प्रशासन भी स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया। गांव के मुखिया दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन गांव की सभाएं भी निर्णय लेने और सामुदायिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
केंद्रीय निरीक्षण और स्थानीय भागीदारी को मिलाकर बनी इस प्रशासनिक प्रणाली ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया।
